最近Twitterでよく見るけど、よく見すぎて流石に胡散臭くなってきた。 著名なとこだとキクマコ先生(専門は物理学とかで経済じゃなかったよね)とかが、「日本はいくら国債を刷っても原理的に破産しない、増税は財務省の陰謀」みたいなことを盛んに言ってるじゃん。 あと「税は財源じゃありません」みたいな漫画もよくバズってる。 自分も「日本はずっとデフレなんだから、すぐ増税とか言う前にもっと金刷っても良いんじゃないの」くらいは思ってたよ。 でもここまで国債万能説みたいに言われると流石に「わかったわかった、じゃあ全部国債でやってみてくれよ」って疑問が湧いてくるよね。 上記のような人たちに言わせると、「財源にできる国債の余裕がまだある」とかではなく、「日本はいくら国債を刷っても大丈夫」「原理的に破綻しない」だそうだ。 じゃあもう全部それで良いじゃん。防衛費とか言わずに社会保障も科研費も採算の取れないローカ
うっかり担当してる社会福祉法人の理事長に気に入られたので次から次へと社会福祉法人の顧問先を紹介されて、担当のほとんどが不本意ながらも社会福祉法人だらけになってしまった会計事務所職員です。一般企業を担当したいです…。 それはともかく保育園を運営している社会福祉法人は予算準拠主義をとっている。 それはその運営を委託費と補助金が担っているため予算の制約が大きいから。 基本的に予算超過はあり得ない。予算を超過した場合は行政監査において指導となる。 とはいえその予算の作り方は資金収支科目ごとに一つ一つ必要な金額を検討し、それを積み上げて…などといったことはしない。前年をベースに修繕や固定資産など計画している大きな支出を加えるといった簡易的な方法で作成することが一般的。 そんな適当で予算の範囲内に支出を抑えられるの?と思うだろうけど、それができる。なぜなら流用と補正、予備費と仕組みが揃っているから。
マイナンバーカード普及のため政府が掲げる「健康保険証廃止」方針。厚生労働省は同カードを保険証として使用する際、受診時に毎回提示を求め、オンラインでの資格確認が必要だとする見解を示している。従来の保険証の場合、初診時や再診時の月1回の確認だけで済んでいたが、患者側、医療機関側双方の手間が増えることになる。いったい何が狙いの「毎回提示」なのか。 (特別報道部・山田祐一郎) 「月1回の確認で十分ではないか。再診でも毎回、確認していたら現場は混乱する」。千葉市緑区の「ドクターケンクリニック」では今年8月に顔認証付きのカードリーダー(読み込み機)を導入し、マイナンバーカードと一元化した保険証を利用できるようにした。マイナ保険証のオンライン資格確認について、中村健一院長が苦言を呈する。
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