菅首相は21日の民主党両院議員総会で、鳩山前首相に党最高顧問への就任を打診し、断られたことを明らかにした。 首相は、羽田元首相、渡部恒三・元衆院副議長、江田五月・前参院議長の3氏が最高顧問となることを紹介したうえで、「鳩山前首相は、『前首相の方が動きやすい。今後もいろんな活動に(前首相の肩書の方が)望ましい』ということだったので、そういう形を取らせてもらった」と説明した。
菅首相は21日の民主党両院議員総会で、鳩山前首相に党最高顧問への就任を打診し、断られたことを明らかにした。 首相は、羽田元首相、渡部恒三・元衆院副議長、江田五月・前参院議長の3氏が最高顧問となることを紹介したうえで、「鳩山前首相は、『前首相の方が動きやすい。今後もいろんな活動に(前首相の肩書の方が)望ましい』ということだったので、そういう形を取らせてもらった」と説明した。
この事件を見て、ずっと不思議だったのは、どう見てもちいさな事件(事故)であって、簡単な犯罪事案だと思ったのに、どうしてあんなに中国が怒っているのかということが分からなかったことだ。国家の方向を左右するほどの怒りを見せている理由がさっぱり分からなかった。それを教えてくれる記事もどこにも見つからなかったし。 そうしたら、朝食の時にたまたまテレビをつけて眺めていたら、テレビ朝日のコメンテーターが、公務執行妨害ということに絡めて、国家主権が存在するかどうか、つまり事件が起きた尖閣諸島(中国名・釣魚島)沖がどちらの国家に帰属するかが、この法律で起訴されるかどうかという結果に関わっているという解説をしていたのを見た。なるほど、単に自国の船長が逮捕されたということが問題なのではなく、その場所でどの法律が適用されるか、ということが重大な問題なのだなということが分かった。 この問題は、何か訳の分からないもの
今日、ヤフーのニュースを見ていたら、次のようなものを見つけた。 「中国漁船衝突、日本「対応変えず」のワケ」 この報道によれば、 「今回の衝突事件をめぐり、日本側は毅然とした態度を貫いています。実は、海上保安庁に今回の事件の瞬間を撮影したビデオが厳重に保管されているといいます。ビデオのコピーは許されず、視聴した後は、必ず回収されるという徹底ぶりです。映像を見た政府関係者はこう感想を漏らしました。 「船長が故意の衝突を否認すれば公判維持は難しい。衝突が潮の流れなど外部の要因であることは完全には排除できない」(政府関係者) その上で捜査の結果、略式起訴か起訴猶予となり、船長の拘束はとかれる可能性があるとみています。」 ということらしい。僕は、最初の報道では、公務執行妨害は間違いないと思っていたのだが、どうも物証だけではそれが証明できないような状況にあるらしい。 こんな状況で無理な起訴に持っていけ
尖閣諸島沖での中国漁船と海保巡視船の衝突事件について、遅まきながら見解をまとめておきます。 この事件は単なる衝突事件にとどまらず、事件の背景となっている尖閣諸島の領有権をめぐる日中対立につながっています。 今回のいきがかり上、中国は強硬な態度をとっています。日本側に譲歩を迫るとともに、領土問題の存在を国際社会にアピールしたい考えです。日本側はアメリカをはじめ国際社会を巻き込みながら、押し負けないことが必要でしょう。 下手な譲歩の仕方をすると、円満に収まるどころか、漁船の次は漁業監視船、島への上陸と次々押されてしまうことが目に見えています。なぜなら漁船の違法操業からスタートして徐々に実効支配を進めるのは、南シナ海でも行われている中国の常套手段だからです。 事件はどのように起こったか? ざっくりしたあらまし 顔を潰された中国政府 証拠のビデオがでても揉め事は終わらない 海保の数では手に負えない
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