ことし6月に通常国会で廃案となった、電力小売りの全面自由化などを進めるための「電気事業法」の改正案が、1日の衆議院本会議で改めて可決されました。 電気事業法の改正案は、ことしの通常国会に提出され衆議院では可決されましたが、参議院で安倍総理大臣に対する問責決議が可決されて国会が閉会となったため廃案になっていました。 このため、政府は今の臨時国会に法案を改めて提出していたもので、1日午前に開かれた衆議院の経済産業委員会で可決されたのに続き午後の衆議院本会議でも賛成多数で可決されました。 改正案では、まず、第一段階として電力会社の送電網を一括して運用し、広域的な電力の融通を指示する機関を再来年をめどに設立するとしています。 さらに、電力小売りの全面自由化や、電力会社の発電と送電部門の分社化などについても来年以降、必要な法案を国会に提出し、平成32年までをめどに電力システム改革を実行することにして