ハル_カ♂敬語は民主主義に不適切な言語 @haru_ka2021 なんだけどね 海外勢はキリスト教の影響受けてるから、聖書の 「想像で他人の妻を犯すのは本当に犯した事と一緒である(意訳)」 ってのが子供の頃からの心理に根付いてて、ファンタジーやSFやゲームでも「現実の拡張」とか「誇張した現実」と言い あくまで、人が想像力で作った物を現実とごっちゃにするんよ キリスト教の洗脳だけど洗脳は一番解きにくい
追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。 ~俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫?~ 業務用餅/六志麻あさ/kisui 魔力を使い武器や防具を強化する強化魔術師レインは、ある日ギルド内の全ての武器防具が十分強くなったという理由で所属ギルドから追放されてしまう。あまりの理不尽な仕打ちに、レインはこれまで強化していた魔力を返してもらうことにした。これまで様々な装備に付与してきた膨大な魔力。とりあえず適当な銅の剣に付与したら、強化ポイント+10000のチート装備が誕生してしまい!?戦闘経験ゼロの魔術師が、どんなものでもチート装備にできる魔法で新たな冒険者ライフを気ままに生きることに!!
日本学術会議の発行する、学術の動向という機関誌がある。毎月、特集という形で日本と世界の学術の動向や社会との関わりが紹介されている。 ここではどのようなことが特集されていたか、全てだと長くなるので例示を挙げて見ていきたい。 (ジェンダー・男女共同参画関係) 女性の政治参画を進める(2023/2)コロナ禍における社会の分断 ─ジェンダー格差に着目して─(2022/5)理数系教育とジェンダー(2021/7)壁を越える ─ジェンダーがつなぐ未来へ─(2020/12)「人間の安全保障」とジェンダー再考(2019/6)ジェンダー視点が変える社会および科学・技術の未来(2018/12)高齢者の貧困と人権 ─ジェンダーバイアスに着目して─(2018/5)ジェンダーと科学の新しい取り組み(2017/11)「卵子の老化」が問題になる社会を考える ─少子化社会対策と医療・ジェンダー─(2017/8)日本の戦略と
鹿児島県警の野川明輝本部長 この記事の写真をすべて見る 警察内部の情報を漏らしたとして逮捕された鹿児島県警の元警視正が「犯罪行為を県警本部長が隠蔽しようとした」と告発して騒然となっているが、この事件ではもう一つ大きな問題がある。内部情報が漏れた先と疑って、警察批判記事を発信していたメディアを県警が家宅捜索したことだ。メディアを強制捜査して情報源を探るとは、この国の警察はどうなってしまったのか。 【写真】ネットメディア「ハンター」に掲載された警察内部文書 福岡県を本拠にするネットメディア「ハンター」は2022年から、鹿児島県内で発生した強制性交事件を報じ始めた。県内の女性が21年9月に、鹿児島県医師会の元職員から性的な暴行を受けたという事件だった。 ハンターの記事によると、元職員は「謝罪文」を被害女性に送り、当初は事件を認めていた。だが、県医師会が「同意の上での性交だった」などと主張したため
こんな性格診断の画像を見たことはないでしょうか? これはMBTIと呼ばれていて、思考と行動のパターンを4つの次元に分け、16のタイプに分類する性格診断です。 ネットで「MBTI」と検索すると、一番上に出てくる「16 Personalities.com」は無料で診断でき、自分の性格タイプをかなり詳しく知ることができるためSNSを中心にかなり人気が高まっています。 しかしこの「16 Personalities」の性格診断テストは、実は正式なMBTI®ではないのです。 日本MBTI協会は、注意喚起をするため「16 Personalities性格診断テストはMTBI®とは似て非なるものである」という趣旨の声明文を公開しています。 ただ心理学の領域では、正式なMBTI®も性格検査としての信頼性や妥当性、ベースとなった理論に関しては疑問が呈されているようです。 本記事では無料で受けることができる性格診
労災で妻を亡くした男性が、法律の規定により遺族補償年金を受けられないのは不当だとして国を訴えた裁判が始まりました。規定では、残された家族が妻の場合は年齢制限がありませんが、夫の場合は54歳以下だと支給を受けられないため、男性は「不当な差別だ」と訴えていて、これに対し国は争う姿勢を示しました。 東京都に住む54歳の男性は5年前の2019年に団体職員だった妻を亡くし、長時間労働などが原因だったとして労災に認定されましたが、男性が国に遺族補償年金を申請したところ、認められませんでした。 労災保険法では、残された家族が妻の場合は年齢に関係なく遺族補償年金を受けることができますが、夫の場合、妻が死亡した時に54歳以下だと受けることができないとされていて、男性はこうした規定は不当な差別で憲法違反だとして国に処分の取り消しを求めています。 13日、東京地方裁判所で裁判が始まり、原告の男性が意見陳述を行い
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