当社従業員が、SNSの個人アカウントにて差別的な表現を行っていたことが明らかになりました。これにより多くの方に不快な思いをさせてしまった点につき、当事者の所属する企業として深くお詫び申し上げます。
当社従業員が、SNSの個人アカウントにて差別的な表現を行っていたことが明らかになりました。これにより多くの方に不快な思いをさせてしまった点につき、当事者の所属する企業として深くお詫び申し上げます。
兵庫県明石市は、離婚後に子どもの養育費が受け取れず生活が困窮することを防ぐため、養育費を支払わない人の名前を公表できるようにする、全国で初めての制度の導入を検討していることを明らかにしました。 「勧告」に応じなければ「命令」を出し、それでも支払わない場合は市のホームページなどで相手の名前を公表するということです。 また、相手側に弁明する機会を設け、病気で働けないなどやむを得ない事情がある場合は公表しないとしています。 明石市は、こうした内容の条例案を来年の市議会に提出することを検討していて、成立すれば全国で初めてのケースになるということです。 養育費の不払いをめぐって明石市は、養育費の受け取りが滞っているひとり親の家庭を対象に、毎月5万円までを立て替えて支払う全国でも珍しい制度をすでに設けていて、「名前の公表が目的ではなく養育費を受け取れず困窮することを防ぐために検討を進めている」としてい
政府初動対応に批判=内閣改造で「空白」-台風15号 2019年09月18日13時53分 閣議に臨む安倍晋三首相(中央)ら=17日午前、首相官邸 台風15号に伴う千葉県内の大規模停電が長期化する中、首相官邸の初動対応に批判が出始めている。台風被害に対する危機感が薄く、上陸2日後のタイミングで内閣改造を迎えたことで政治空白が生まれたのではないかとの指摘だ。官邸は対応に問題はなかったと反論に躍起になっている。 長引く断水、「想定外」=非常用発電機フル回転-対策、コスト面で課題も・千葉 「台風上陸前から迅速・適切に対策を行った。(上陸後は事務レベルの)関係省庁災害対策会議を5回も開催している」。菅義偉官房長官は17日の記者会見でこう強調し、安倍政権の対処は万全だったと力説した。 しかし、この間の動きを検証すると、対応が十分だったか疑問が残る。千葉市付近への台風上陸は9日午前5時前。最初の災害対策会
・大幅に減少している地方公務員 「役所の職員が来るのが遅い」、「公務員が全く足りていない」 こうした不満が、今回の千葉の災害復旧の現場でも多く起こっている。電力会社などの不手際が被災者の怒りを強めていることは確かだ。 しかし、一方で「地方公務員が、この20年間で大幅に減少しているという事実が伝わっていない」と指摘する公務員もいる。 図1は、 2018年4月までの地方公共団体の総職員数の推移だ。1994年(平成6年)に約328万人いた職員は、2018年(平成30年)には約274万人と55万人、17%も減少している。 地方公共団体の総職員数の推移(総務省「平成30年地方公共団体定員管理調査結果」) ・災害が続発する中で土木職員がいない自治体が3割 今年(2019年)1月24日に国土交通省総合政策局が公表した資料(国土交通省総合政策局事業総括調整官 吉田邦伸「地方自治体の取組支援とインフラメンテ
千葉県は、いまだに住宅の被害が報告されていない自治体のうち、館山市や鋸南町など13の市町村では大きな被害が出ている可能性が高いとみて、実態把握を急ぐことにしています。 一方、これまで被害に遭った住宅の数が報告されていない21の自治体のうち、少なくとも13の市町村については自治体職員らへの聞き取りなどから被害が出ている可能性が高いとみています。 このため千葉県は職員を派遣したり、市町村をサポートしたりして被害の全容解明を急ぐことにしています。 13の市町村の内訳は、館山市、木更津市、茂原市、旭市、鴨川市、香取市、神崎町、横芝光町、一宮町、長南町、御宿町、鋸南町、長生村と県内の広い範囲に及んでいます。 県危機管理課によりますと、中でも館山市や鋸南町などは大きな被害が予想されるとしています。
台風15号でゴルフ練習場のポールなどが倒れ複数の住宅に被害が出た千葉県市原市の現場では、1週間がたった今も撤去作業が始まっていません。現場では、屋根の修理などを行えず室内が雨ざらしになっている住宅も多く、住民からは早急な対応を求める声が上がっています。 今月9日の未明、千葉県市原市では、台風15号による強風でゴルフ練習場の金属製のポールやネットが倒れ、住宅に一時閉じ込められた20代の女性が軽いけがをしたほか、近隣の住宅十数軒で屋根が壊れるなどの被害が出ました。 現場では1週間がたった16日も撤去作業が始まっておらず、複数のポールなどが住宅に倒れかかったままになっています。 このため、壊れた屋根を修理したりブルーシートで覆ったりする雨への備えも行えず、16日の雨で室内が雨ざらしになっている住宅も多く見られます。 ポールが倒れかかった住宅で生活を続ける男子高校生は「寝ている間にポールがさらに倒
在日三世「在日は資産を凍結されてガス室に送られる。この国ならきっとやると思ってます。でも韓国語を話せないから帰国できない」 1 名前:白(岐阜県) [ニダ]:2019/09/15(日) 10:35:06.44 ID:dZsfms4R0 海乱鬼 @yamatokairagi 午前0:16 2019年9月15日 在日三世「日本産まれ日本育ちで韓国語は喋れません。なので韓国に帰れと言われても帰れません。(中略)在日は資産を凍結されて収容所に送られる事も想像してるし、ナチスみたいにガス室に送る事もきっとこの国はやると思ってます。」 https://twitter.com/yamatokairagi/status/1172891776929038336 在日三世「日本産まれ日本育ちで韓国語は喋れません。なので韓国に帰れと言われても帰れません。(中略)在日は資産を凍結されて収容所に送られる事も想像し
こんにちは 大分前に、こんなツイートをしました。 このツイート、なんといいね4桁の大ヒットを記録したのですが、これに対し都会で生まれ育った人から ・本当にこんなとこあるの? ・こんな町あるわけないじゃんw ・嘘ついて楽しい? といった心ないツイートが飛び交いました。 大事なことなので今一度言っておきます。 これ、全部事実です。 というわけで、一つずつ解説していこうと思います。 スポンサーリンク 1.駅前には人がいない 田舎は車社会です。国道沿いに店が点在しています。 そのため、生活の中で「駅を使う」という発想がないのです。 田舎の駅前には基本的にさびれたシャッター街が広がっています。 2.マックなんてない 本物の田舎にはファストフード店なんてものはありません。 都会人が当たり前のように食している マック、吉野家、日高屋、サイゼリヤ、やよい亭、ガストetc そんなものは田舎には存在しないので
台風15号の影響による千葉県での広域停電の状況を報道社による地図で見ていくと、概ね、台風の軌跡をなぞっていることがわかるが、過疎地域を浮かび上がらせたような印象もあったので、過疎について考えるきっかけにもなった。 千葉県での停電復旧が遅れている理由は、想定外の被害であっ たということだろう。地形が複雑なことや樹木倒壊による交通の遮断なども復旧の妨げになっている。過疎そのものが影響したとは言えないだろう。だが、過疎地域の災害対策はどのようにあるべきかは今後も問われるだろう。過疎であれ、人が居住する地域であれば、水道と電気のサービスは欠かせない。が、その災害時のレジリエンスをサービスに含めたとき、公費とのバランスは問われてしまうし、なにより、地方自治体に十分な資金はないだろう。この問題に簡易な解答はないように思われる。 関連して関東地域での過疎の状態を見ておこう。平成28年の総務省『過疎関係市
8月8日、日本大使館は五輪会場で「旭日旗」掲げないよう呼び掛けた。写真は7月、北京市内の五輪ポスター(2008年 ロイター/Claro Cortes IV) [北京 8日 ロイター] 北京の日本大使館は、まもなく開幕する北京五輪で中国を訪れる日本人に対し、現地で「旭日旗」を掲げることは避けるよう呼び掛けている。 同大使館のオリンピック班齋藤法雄氏は8日、ロイターの取材に対し「オリンピックを見に来る方々に安全の手引きの中で、旭日旗を振るとトラブルを起こす可能性があると説明してあります」と語った。 日本大使館はホームページ上にも掲載した「安全の手引き」で、五輪会場では「政治・民族・宗教的な旗や横断幕は禁止」されていると指摘している。
なるほど、これか 日本大使館、北京五輪会場で「旭日旗」掲げないよう呼び掛け https://t.co/2lPGrU9748
2020年度から始まる大学入試改革の中止を求める抗議デモが13日夜、東京・霞が関の文部科学省前であった。8月末から始まり、今回で3回目。ネット上の呼びかけで高校の生徒や教師ら約100人が集まった。「試験の公平性がないがしろにされている」などと訴えた。 東京都の高校2年の男子生徒(17)はマイクを手に「高校生のための制度をつくってください」「まずは延期して、当事者を交えた議論をしましょう」と声を上げた。 現行の大学入試センター試験に代わる大学入学共通テストでは、国語と数学で記述式問題が導入されるほか、英語では「読む・聞く・話す・書く」の4技能を測るため、民間試験が活用される。しかし、民間試験の試験日や場所、大学の活用状況の多くが未定で、住む地域や家庭の経済力による不公平さも指摘されている。全国高校長協会は10日、民間試験導入の延期と制度の見直しを求める要望書を文科省に提出した。 一方、萩生田
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