裁判員制度 見直しに向け議論 5月22日 4時56分 裁判員制度は、3年目に入りました。法律ではスタートから3年後に見直すと規定されていて、覚醒剤の密輸事件や性犯罪を対象から外すかどうかなど、見直しに向けた議論が本格化します。 おととし5月21日にスタートした裁判員制度は、3年後に必要に応じて見直すと、法律で規定されていて、法務省が設置した有識者の検討会が、制度について検証しています。刑の重さの判断に市民感覚を反映しにくいと言われる覚醒剤の密輸事件や、被害者のプライバシーの保護が必要な性犯罪を、裁判員制度の対象から外すかどうかや、裁判員を務めた人たちの守秘義務の緩和などが、見直しを検討するテーマとして上がっていて、今後、議論が本格化する見通しです。また、日本弁護士連合会も、見直しのための委員会を設置し、被告が起訴の内容を争い、希望すれば裁判員制度の対象とすることや、有罪・無罪の評議と刑の重
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