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セクハラを理由に大学を解雇された男性教授が大学側に損害賠償などを求めた訴訟は、1審・2審とも教授の懲戒解雇を無効とした。この裁判では女性側が「望まない性的関係」だったことを裏付けるとして、膨大な数のメールが判断材料となったが、それらは逆に裁判所を悩ませる結果に(※写真はイメージ) 「望まない性的関係」を訴えるはずの大量のメールは、逆に親密ぶりを裏付ける根拠となった。京都にある大学で元特任教授だった男性(70)が、別の大学院に通う当時20代の女子学生へのセクハラを理由に懲戒解雇したのは違法として、大学側に損害賠償などを求めた訴訟。1、2審判決とも「女性側が性的関係を望んでいなかったとは言えない」として解雇処分を無効とする一方、賠償請求は退けた。 裁判所がセクハラの有無を判断する材料にしたのが、女性が男性に送った約8千通の膨大なメール。愛憎入り交じるメッセージだったようで、判決も「男性に親密だ
前回の続き。 BBCの「(BBC)Did Korea encourage sex work at US bases?」という記事ですが、2014年6月の提訴に対し、なぜ今さら報道するのかとまず思いました。ただ、内容を見てみると、かなりちゃんと取材している様子で、なるほど5ヶ月くらいかかるのは妥当かと思えます。 基礎知識 日本のネット上ではほとんど区別されていませんが、朝鮮戦争期に韓国軍・国連軍向けの売春を強要された国連軍慰安婦と休戦後の駐留米軍基地付近で米兵相手の売春を強いられた基地村慰安婦は違います。いずれも人権侵害被害者であることに変わりありませんが状況はかなり違います。戦時中の日本軍慰安婦と戦後直後の占領軍慰安婦との違いというのが近いかもしれません。 人権侵害と見る上で、これをことさら分別する必要性はありませんが、当事者の主観では異なっていたりします。 BBC記事では、当事者主観を踏
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