日本の「ネット言論統制」の始まりなのか!?──年明け早々、不可解な事態が起きている。安倍政権は昨年末、韓国人元慰安婦を支援する 財団を韓国政府が設立し、日本政府が10億円を拠出する日韓合意を結んだ。インターネットの大手掲示板「2ちゃんねる」にこの 合意を批判するスレッドを立てて意見を求めると、ごく短時間で「過去ログ」倉庫(メールボックスでいうごみ箱のようなところ)に格納され、意見の書き込みができなくなるというのだ。 本誌記者が検証のためにそうしたニュアンスのスレッドを立ててみると、こんな具合になった。 〈【慰安婦合意】ネトウヨからも見放された安倍政権をどう思うか〉というスレッドは18分後にアウト。 〈【慰安婦合意】支持をやめました。アベ政治を許さない〉は40分後にアウト。 さらに〈【慰安婦合意】ネトウヨに戦々恐々する安倍首相〉というスレッドは書き込みわずか1件で最短の15分後に過去ログ送り