『総務省が今秋、携帯電話会社に対し、 契約期間内に支払う料金の総額表示を 義務づける方針であることが分かった。 利用者が事業者のプランを比較しやすくするためで 事業者の競争を促す狙いもある』 うーん。。。 こういう話を聞く度に、 今さら感でいっぱいになる。 携帯会社がどんどん出てきた時、 囲い込みだとか独占禁止法でどうのこうのとか 色々言われていたのに それらのことがずっと無視されてきて今に至っていたのに、 なんで突然、総務省は色々口出しするようになったんだろう? 解約違約金を安くするという話が出た時、 『違約金が安くなる分、 月額利用料金が高くなる可能性がある』とか、 『機種変更の時に毎月割引になっていた分が なくなり、高い携帯機種代金を 支払うことになる可能性がある』等の話を聞き、 『それなら、今までのままの方が 良かったんじゃないの?』と思うことがあった。 私が一人でああだこうだ考え