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参院選ではいよいよネットが解禁されそうだ。今や多くの国民の日常生活にここまでネットが利用されているのに、こと選挙に関係するとなると頑にこれを禁じてきたのは、日本の法制度の万事につけ守旧的な傾向を如実に表す事例の一つだった。しかし、諸外国の状況を見るにつけても、流石にこのままで良いとは思えなくなったのだろう。 法制度を司る者は、動きの速い技術革新や社会の実態について、本来は努めて敏感であろうとしなければならない筈なのだが、日本では明らかにそうなっていない。「同じ行為でも、書信やFAXで行われると犯罪になるが、メールの場合は『法律にその旨の記載がないので』犯罪にならない」という実態があり、10年近くもそれが放置されてきたという事実は驚嘆に値するが、これは法曹界の怠慢以外の何物でもない。 しかし、今、いよいよ国の最も重要なイベントである国会議員選挙に、鳴り物入りでネットの利用が解禁されるとなると
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