政府は企業に投資拡大を促す「官民対話」の初会合を開いた。首相や経済閣僚と経済界の代表者が参加し、投資促進に向けた規制緩和や減税策なども話し合う。経済の活性化に向け官民が意見交換することには意味があろう。だが、設備投資をどうするかなど、企業が自主判断で決めるべきことに政府が干渉するなら問題だ。企業の経営戦略をゆがめるようなことになれば、民間の活力が抑えられる懸念がある。政府の役割は民間が競争力を
河野洋平氏が、「『ユネスコへの拠出を辞める』という意見は恥ずかしい」と会見にて宣っているようです。 「『ユネスコへの拠出を辞める』という意見は恥ずかしい」河野洋平氏が会見 http://blogos.com/article/139359/ 失礼して発言の当該部分を抜粋。 もう一言付け加えれば、こうした問題についてユネスコに対する拠出金を辞めようというような意見が国内にあるということが伝えられていますが、まったく恥ずかしい話だと私は思います。ユネスコが今世界に果たしている役割、その重要性、有効性というものは、相当大きなものだということは、世界の人たちが認めていることです。 そのユネスコの活動に大きな影響を及ぼすような日本からの拠出を辞めるような意見が、出てくることを恥ずかしいことだと思います。これはかつて、政党の中で、自分たちに都合の悪い記事を書く新聞に対して、「広告主に言って、広告を止めた
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