(1)広域処理の「根拠」 事実上、「災害廃棄物の処理等の円滑化に関する検討・推進会議」(昨年3月下旬に開催)で決定され、早くも42都道府県(岩手・宮城・福島・茨城・沖縄を除く)に環境副大臣名で受け入れを打診した。 この会議は、環境省や国土交通省の局長らで構成されている。広域処理の法的枠組みも、マニュアルもない。閣議にも諮っていない。 環境省によれば、根拠は旧・厚生省が1998年に作成した「震災廃棄物対策指針」だ。指針にいわく、「被災都道府県からの要請があった場合、または被災状況から判断して必要と認める場合には、全国的な要請等を行う」。要するに、役人が勝手に判断していたのだ。 ゴミ処理は、自治事務として市町村に独自の権限が与えられている。国が自治体に協力を要請すること自体、慎重でなければならない。しかも、国と地歩の話し合いは欠如していた。 それでも、福島第一原発事故がなければ、丸く収まってい
いろいろあって、さきほど帰宅。姫路からずっと下道、2号線を通って帰ってきた。まだ、体中が振動しているような感じ。 今朝、姫路のホテルで、寝ぼけ眼(まなこ)でNHKを観ていた。「梅ちゃん先生」が終わって、「あさいち」とかいう番組が始まった。 観るともなく観ていると、島田市の「瓦礫受け入れ」の「取り組み」を「紹介」していた。 まるで、善意のみで島田市長が瓦礫受け入れを決意し、苦労しながらやっと焼却に至ったような描き方。 出てきた桜井勝郎・島田市長が、「最初は純粋になんとしてでも被災地のお役に立てたいという動機だったが、反対が多くて一筋縄ではいかないと思った」(取意)みたいなことを平然と言っていたのをきいて、飲んでいたコーヒーを吹き出してしまった。 なぜなら、僕は以下のブログ記事を読んでいたからだ。 島田市長の親族は産廃業者、瓦礫焼却強行は過去同様の利権目的 これを読めば、桜井島田市長という人物
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