前を歩いていた女子高生がスマホを空に向けていたので何かと思い自分も空を見上げたらものすごくきれいに月が浮かんでいたので良かった
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、就職氷河期世代支援の政府目標達成に黄信号がともった。政府は2019年12月、氷河期世代について「今後3年間で正社員を30万人増やす」という目標を掲げた。しかし内閣府によると、20年に正社員数はほとんど増えなかった。一方、他の世代をみると、コロナ禍でも人手不足を背景に正社員化が進み、新卒採用も堅調だ。政府がようやく重い腰を上げようとした矢先にコロナ禍に見舞われた「不遇の世代」は、結局支援から取り残されたままだ。【中川聡子/くらし医療部】 予算522億円 正規は「横ばい」 氷河期世代は、1993~04年ごろに新卒で就職活動し、現在は30代後半から40代後半になる。バブル崩壊後の不況期に企業が新卒の採用数を極端に絞り、さらに政府が派遣労働の拡大など雇用の非正規化を進めたことから、企業は人件費を削減するため非正規雇用を活用した。結果的に希望の職に就けず、非正規を
ビジネスを行う上で人権への配慮が求められる中、日本企業の間では、過酷な労働環境の下で生産された原材料などが自社で取り扱う製品に含まれていないか確認を徹底する動きが活発になっています。 このうち、飲料大手のサントリーホールディングスは海外のワインの調達先に対し、過酷な労働環境の下で生産されたものがないかなど、直接聞き取る調査を進めています。 去年、南米・チリの取引先に行ったのに続き、今後はスペインやアルゼンチンで聞き取りを行い、人権上のリスクを洗い出したいとしています。 担当する明石哲一郎課長は「中国・新疆ウイグル自治区の問題もあって人権への関心は高まっている。ブランドの毀損につながる可能性があるので体制作りが重要だ」と話していました。 また、同じ飲料大手のアサヒグループホールディングスも年内に海外のコーヒー豆の調達先へ聞き取りを始めるほか、日用品大手の花王は洗剤やシャンプーなどの原料となる
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く