朝日新聞が、世間の感覚とズレにズレている理由:上杉隆の「ここまでしゃべっていいですか」(1)(1/3 ページ) 小渕内閣で官房長官を務めた野中広務氏の「官房機密費」問題が注目を浴びている。当時の官房機密費の取り扱いについて、野中氏は「毎月5000万円~7000万円くらいは使っていた」と暴露。さらに評論家らにも配っていたが、那覇市内で行われたフォーラムで「持って行って断られたのは、田原総一朗さん1人」と述べた(参照リンク)。 野中氏の発言は一斉に報じられるものの、その後、この問題を追及する主要メディアはほとんどなかった。なぜ新聞やテレビは、官房機密費問題を取り上げようとしないのか。それとも「報道に値する」ものではないのだろうか。Business Media 誠ではジャーナリストの上杉隆氏、作家・経済ジャーナリストの相場英雄氏(時事日想・木曜日連載)、ノンフィクションライターの窪田順生氏を招き
→紀伊國屋書店で購入 「障害者に無縁の人間が起業した、障害者就職支援会社」 ユニバーサルデザインについて調べていると障害者雇用の問題につきあたる。 「日本初の障害者専門の就職支援会社」の創業社長、木村志義氏による、起業ノンフィクションだ。木村社長の人柄、障害者雇用についての日本の状況についてわかりやすくまとめられている。 たいへんな不況である。健常者でも仕事がない。障害者雇用についてはどうなっているのか。普段は気にも留めない、障害者雇用について教えてくれる。 大手企業では法定雇用率を達成するためにも、一定の割合で障害者を雇用する必要がある。社会貢献という言葉が市民権を得るようになった、という追い風もある。しかし障害者といってもその心身の状態は多様である。営利企業である以上、戦力となるスキルとやる気のある障害者を雇用したい。このニッチな市場に食い込んで成功したのが、本書の著者の木村社長である
vol.2 はこちらをご覧ください。 田原 民主党の小沢幹事長の「政治とカネ」の問題では、新聞・テレビ・雑誌の論調とネット上のそれはずいぶん乖離がありました。 既存のメディアは大半が小沢氏に批判的だったのに、ネットは逆に検察に批判的でした。なぜ両者に開きが出るのでしょうか。 佐々木 ちょうど先日、毎日新聞が「政治とカネ」に関する報道について、同社の「開かれた新聞」委員会というオンブズマンによる検証記事を掲載していました。 上智大学の田島泰彦教授やノンフィクション作家の吉永みち子さんなどがこぞって検察リークに基づく報道を批判しています。 しかし新聞側は一貫して「リークはない」という言い続けている。さらに、検察捜査自体が正当な捜査なのかどうかという可能性には一切言及していません。もっと突き詰めて言えば、記者クラブの開放問題もそう。民主党政権になってからこの問題についてほとんど報道していない。
Hiroshima Peace Site 広島平和記念資料館 日本弁護士連合会 弁護士会も頑張っています! イラクボディカウント イラクで日々、私たちと同じ罪のない民間人が死んでいく 05・12・20早稲田大学文学部でのビラ撒き不当逮捕を許さない 大学にきっちり謝罪させましょう!! News for the people 市民のためのニュースサイト 兵庫県弁護士九条の会 尊敬すべき先輩が参加している会です 弁護士梓澤和幸のページ 表現の自由、外国人の人権に取り組む先輩弁護士のHP 監獄人権センターHP 監獄の中で自由を奪われた人たちの人権に関心を寄せるすべての方々へ 憲法メディアフォーラム 憲法を巡るニュースを発信するサイト アリさんとジェインさんのHP 入管収容施設問題を考える アムネスティ・インターナショナル日本 GPPAC(ジーパック) 「紛争予防」を目的とした、世界的なNGOプロジ
憲法記念日を前に2日、裁判員制度に反対する法律家や市民の2団体が東京都内で相次いで記者会見し「制度は憲法違反。廃止すべきだ」などとする声明を発表した。元裁判官や元検事、弁護士らでつくる「裁判員法の廃止を求める会」(代表・小田村四郎元拓殖大総長)の声明では「施行を延期し、再検討した上で、違憲の疑いがない制度にできなければ廃止すべきだ」と指摘。代表代行で元東京高裁判事の大久保太郎さんは「参加を義務付けた制度は基本的人権を侵害するなど『違憲のデパート』だ」と批判した。 弁護士や市民で構成し、全国で講演や署名活動をする「裁判員制度はいらない!大運動」の呼び掛け人の一人で、ジャーナリストの斎藤貴男さんは「公のために一人一人の私生活を犠牲にしなければならない制度であり、徴兵制に酷似している」と述べた。
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