日本と中国が受注を競ってきたインドネシアの高速鉄道計画で、 インドネシア政府は先月29日、中国案を採用する方針を日本側に伝達。 9月3日の時点では、一度「日中双方の案を却下する」と発表していましたが、 中国から追加の資金援助を引き出すことに成功したことなどを受け、 一気に中国案の採用に傾いたそうです。 インドネシア運輸省幹部は、 「ルートも駅の位置も日本案と全部同じで、違うのは金額の見積もりだけ」 と話しており、数年前から日本が調査していたデータが流出した可能性にも言及。 中国側が細かなボーリング調査などを実施した形跡はないそうです。 また、中国案ではインドネシア政府の財政負担を求めない半面、 融資の金利が高く、トラブルが発生した際の資金繰りも懸念されています。 とにかくも中国方式が採用されることとなったインドネシアの高速鉄道。 インドネシア人からは、悲嘆の声が数多く寄せられていました。