渡路(どろにんぎょう) @loop_siteike あと一週間ちょっとで発売なんですけど、KADOKAWA様へのサイバー攻撃で未だに特設サイトが見れないんですよね。 なので予約とか……色々と助けてくれると……本当にありがたいです。 pic.twitter.com/Ey8lMFqm5V
N高等学校・S高等学校【全国69キャンパス】 @nhigh_info 【復旧】N予備校 利用再開のお知らせ 学習アプリ「N予備校」は、N/S高生のみ利用可能となりました。 🔸利用再開日時 6月10日(月)14:15 なお、生徒の学習再開を最優先とした対応のため、利用時に多少の不具合が発生する可能性もございます。何卒ご了承ください。 🔻詳細 nnn.ed.jp/news/blog/arch… リンク N高等学校・S高等学校(通信制高校 広域・単位制) 【復旧】N予備校 利用再開のお知らせ | N高等学校・S高等学校(通信制高校 広域・単位制) N高等学校・S高等学校(通信制高校 広域・単位制)のニュースを紹介。学校法人角川ドワンゴ学園のニュース、プレスリリースなどを紹介します。N高、S高はインターネットと通信制高校の制度を活用したネットの高校です。多様なスキル、さまざまな体験を得られる多
デジタル技術を用いて企業活動を変革するDX(デジタル・トランスフォーメーション)。出版業界ではKADOKAWAの先進的な事例が注目されている。新型コロナ禍のさなか、新たな社内コミュニケーションツールの導入、デジタル機器の提供、リモートワークのためのネット接続管理など多岐にわたって社員の仕事をサポートしたのがKADOKAWAグループでDXを推進する㈱KADOKAWA Connected(KDX)だ。 各務茂雄社長は、ITエンジニアとして外資系企業を渡り歩き、2017年にドワンゴに入社。直前はアマゾンウェブサービス(AWS)のコンサルティングチームも率いたデジタル戦略のエキスパートだ。11月に東洋経済新報社から『世界一わかりやすいDX入門 GAFAな働き方を普通の日本の会社でやってみた。』を上梓。自らの経験をベースにKADOKAWAグループで「日本型」にアレンジしたDXを実践し業務効率化や、生
我らが愛する川上量生さん、昨年は「カドカワ代表取締役」名で情報法制研究所まで素敵な文書を送り付けていただきましたが、ここにきてカドカワ代表取締役を解任され、ヒラ取締役に昇格するという事態に発展しておりました。 特別損失の計上及び通期業績予想の修正、 グループ経営体制刷新に伴う会社分割の実施、孫会社の異動、 並びに代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ https://www.release.tdnet.info/inbs/140120190213476421.pdf ついでにドワンゴ社も孫会社扱いとなり、夏野剛さんがドワンゴ社代表取締役になるようですが、エイベックス社から来ていた前任の荒木隆司さんもまたなかなかロクでもなかったことを考えるとドワンゴ社的にはプラスなんじゃないかとほんのり思います。夏野さんの手腕に心より期待を寄せてまいりたいと願うところであります。 本件訴訟を通じて日に影
財務で会社を読む 週刊ダイヤモンドで好評連載中の「財務で会社を読む」。各業界・企業を担当する第一線の記者が、ポイントを絞った財務分析で企業・産業に切り込みます。 バックナンバー一覧 インターネットと出版の異例のタッグで誕生したカドカワ。だが、成長エンジンであったはずのネット事業は衰退し、出版業界もいずれはジリ貧。統合による新たな成長の柱も、一向に見えてこない。(「週刊ダイヤモンド」編集部 山本 輝) 「動画重過ぎ」「もはや“オワコン”」――。インターネット上にあふれ返る辛辣な意見の数々がユーザー離れの窮地を物語る。 2014年、ネット事業を手掛けるドワンゴと出版大手のKADOKAWAが経営統合して誕生した、持ち株会社のカドカワ。ネットと出版という異例のタッグの内実は、出版業界が衰退傾向にある出版社が将来有望なネット企業に“救済”を求めた格好でもあった。 だが、当時隆盛を誇った旧ドワンゴのネ
知的財産戦略本部の「インターネット上の海賊版対策に関する検討会議」(タスクフォース)の第3回会合が7月18日、東京都内で開かれた。ブロッキング反対派の森亮二委員(弁護士)が「もはや緊急措置をとるべきでないということを、この検討会の決議で示すべきだ」と提案したところ、ブロッキング賛成派の川上量生委員(カドカワ社長)が「海賊版サイト対策を邪魔することしかやっていない」と批判するなど、議論が紛糾した。 ●森亮二委員「緊急措置をすべきでないことをはっきり決議すべきだ」 違法アップロードされた漫画やアニメが無料で閲覧できる「海賊版サイト」をめぐって、政府は4月13日、特に悪質な海賊版サイトとして「漫画村」など3サイトを名指ししたうえで、法制度の整備までの緊急措置として、民間の事業者(プロバイダ)が自主的にブロッキング(遮断)することが適当とする決定をおこなった。 この決定を受けて、NTTグループ3社
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