廃棄食品の横流し問題に関わった廃棄物処理業ダイコー(愛知県稲沢市)を、一宮労働基準監督署が労働基準法違反容疑(賃金不払い)で捜査し、大西一幸会長(75)に任意で聴取していることがわかった。 関係者によると、ダイコーはアルバイトを含む従業員20人以上の給与1カ月分(昨年12月21日~1月20日)を払っていない疑いがある。支払日は1月29日で、従業員数人から相談を受けた同監督署が捜査に着手。大西会長は聴取に対し、資金がなくて給与を支払えないという趣旨の回答をしているという。
「強制連行を国連で否定へ 政府、来月初報告へ」と産経が報じた件に関連して。 2016年2月15日から国連女子差別撤廃委員会の第63回会合があるわけですが、安倍首相が過去20年にわたって日本国内で流布してきたプロパガンダを国連に展開することを、日本政府は決めたようです。 資料自体は以下にあります。 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/sessionslist.aspx 上記から「Select a treaty」で「CEDAW」を選択し、さらに「Session No」の「63」を選択すると関連資料が見られます。その中の日本に関する「Reply to List of Issues」に以下のファイルが置いてあります。 CEDAW_C_JPN_Q_7-8_Add-1_22898_E.docx Question 9 The C
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