日本学術会議が推薦した新会員候補6人を菅首相(当時)が任命しませんでした。異例の事態の背景や問題点を追います。
日本学術会議が推薦した新会員候補6人を菅首相(当時)が任命しませんでした。異例の事態の背景や問題点を追います。
めっちゃ興奮してムラムラしてる時みたいな感じ? ポリコレ棒振り回せることに発情するほど興奮してるヤバい性癖とかなの? 追記、いやだって純粋に疑問なんだもんもっといえばそんな些細なことで同期が止まらなくなって呼吸が浅くなって人をカッとなって攻撃し始めるって殺し屋イチに出てくる暴力ヤクザような異常な性格の人らって普段どうやって暮らしてんの?仕事とか絶対できないでしょ てかシャバにいられないでしょそんな奴、絶対なんらかの刑事犯罪犯してるかそれに等しい環境にいるような人間とかじゃないの?薬物中毒者が薬が切れたときみたいな反応にシラフで苦しむってちょっと異常でしょ 電車でトラブル起こしたりする糖質とか気色悪い池沼とか、こういう女の人らって「こいついったい何考えてこんなことやってんだ?」って疑問に思わない?俺は思う てか、そこまで行くともう健常な生活送れないクラスなんだから政治活動なんかネットでしない
国会では、5日から参議院予算委員会で質疑が始まり、「日本学術会議」が推薦した会員候補6人が任命されなかったことについて、野党側が「若手も、女性も外された」と指摘したのに対し、菅総理大臣は「結果として、民間人や若手も増えていくことを期待している」と述べ、「学術会議」を国民に理解される存在にするための判断だったという考えを示しました。 これに対し、菅総理大臣は「全体として見た場合は、全く違う。今回の個々人の任命の判断とは直結しないが、『学術会議』自体には、出身や大学に大きな偏りがあり、会員の選考方法も閉鎖的で、既得権のようになっていると言わざるをえない。今回、結果として、民間人や若手も増えていくことを期待しており、『学術会議』を国民に理解される存在として、よりよいものにしていきたいと思った」と述べました。 また、蓮舫氏は、菅総理大臣が、6人が決裁文書に入っていなかったことを、内閣府が決裁を起案
「官邸スタッフは『総理室の一部が突っ走った。あれは失敗』と振り返る」――新型コロナ対応民間臨時調査会(小林喜光委員長)が10月に刊行した「調査・検証報告書」の一節だ。 「政府の国民への最初の支援が布マスク2枚、といった印象を国民に与えた。政策コミュニケーションとしては問題の多い施策だった」 コロナウイルス感染防止を目的に布製マスクの全戸配布を試みた、いわゆるアベノマスクの政策について、報告書は厳しい評価を下している。 厚生労働省マスク班によれば、アベノマスク事業に費やした公金は、全戸配布分が約260億円(予算約466億円)、介護施設用約247億円(同504億円)にのぼる。締めて500億円を超す。 配布されたマスクはすべて中国やベトナムからの輸入品で、調達については11業者が計318億円で受注している。10億円以上の契約をした業者は4社。 興和140億円、マツオカコーポレーション63.8億円
菅首相は参院予算委で、日本学術会議の会員任命を拒否した要因として、学術会議側と内閣府の間で以前に行われていた人事の事前調整がなかった点を挙げた。「推薦前の調整が働かず、結果として任命に至らない者が生じた」と述べた。
「残高をマイナスにしてから帳消しにして無限にお金を増やせる」というバグをJPモルガン・チェース銀行に報告したセキュリティ研究者が報告後に敵対的な仕打ちを受けたとして、「銀行がセキュリティ研究者をどのように扱うのか知っておくべき」と警告を発しています。 DISCLOSURE: Unlimited Chase Ultimate Rewards Points | Chad Scira https://chadscira.com/post/5fa269d46142ac544e013d6e/DISCLOSURE-Unlimited-Chase-Ultimate-Rewards-Points JPモルガン・チェース傘下の商業銀行であるJPモルガン・チェース銀行にお金の無限増殖バグを報告したのは、セキュリティ研究者のChad Scira氏。コンピューター上で並行して行われる処理のタイミングの違いによって
愛知県の大村秀章知事のリコールを目指す美容外科「高須クリニック」の高須克弥院長らが4日、集まった署名を各市区町村の選挙管理委員会に提出した。県選管によると各選管で計7万6462筆(午後8時現在)を受け取ったという。 県選管によると、名古屋市千種区1万388筆(9月1日時点の有権者の約7・9%)、日進市2854筆(同3・9%)など。同日までが提出の締めきりだった市区町村すべてに署名は提出されたという。 高須氏はこの日午前、報道陣に「最低でも80万筆以上あると実感がある」と話したが、集計中として署名総数は明かさなかった。 一方、大村氏は記者会見で「あまり集まってないとお聞きしている。『これだけ集めた』と言い値で言ってもまったく意味がない」と話した。知事リコールを請求するには86万6586人(9月1日時点)の有効な署名が必要となる。 首長選のため止まっていた岡崎、豊橋、稲沢、知立、豊山の5市町は
「ウィスコンシン州で投票率が100%を超えた」「バイデン氏の不正」はデマ。当日に有権者登録が可能、保守系メディアも否定
アメリカで大統領選挙の結果が判明しないまま一夜明けた4日午前10時すぎ、日本時間の5日午前0時すぎ、トランプ大統領はツイッターに「私は昨夜の時点でほとんどの場合、民主党の知事が治める主要な州で確実にリードしていた。しかし、突然出てきた票が集計され始めると、それが次々と魔法のように消えていった。とても不思議だ」と投稿しました。 そして「世論調査の専門家を名乗るものは完全に間違っていて、これは歴史的な過ちだ」としたうえで、その後の投稿で「郵便投票の票の束を集計するたびに、なぜこんなに票差が変化し、なぜこんなに破壊力があるのだ?」と記し、郵便投票について改めて不正を主張して、不満を示しました。 また、「彼らはペンシルベニアで当初あった50万票の差を早く消してしまおうとやっきになっている。ミシガンや他の場所でも同様だ」「彼らはバイデンの票をあちこちで見つけてまわっている。アメリカにとってとてもまず
菅義偉首相は2日に続き、4日の衆院予算委員会でも答弁書を棒読みする場面が目立った。質問に直接答えず、事前に用意した数種類の答弁書を使い回すのが基本スタイル。さらに首相秘書官から差し入れられたメモを読み上げ、答弁姿勢自体が野党の批判の的となった。 「壊れたレコードのように原稿を読むのをやめて、自分でお話しになった方がいい」。立憲民主党の枝野幸男代表がいら立ちをあらわにしたのは日本学術会議の任命拒否問題に関する質疑の時だった。首相が「人事に関することなのでお答えを差し控える」などを含め、3パターンほどの答弁を繰り返したためだ。 首相が自分の言葉で歯切れの良い答弁をした場面は少なかった。総務相時代にNHK改革に異議を唱えたとして担当課長を更迭した人事について、「こんな人事、適切か」とただす立憲の本多平直氏には「今もって適切だと思っている」と胸を張って説明した。 「棒読み」は、首相の肝いり政策で…
国会中継(ただし辻元、志位のみ)を見ての感想。菅総理、異常に答弁能力が低い。官僚のペーパーがない部分は、もうグダグダ。志位が戦前の歴史から説き起こして「学問の自由」侵害リスクを説いているのに、答弁は「私はそう思わない」の一言。どうしてそう思わないのか、理由ぐらいつけろよな。
4日の衆院予算委員会で、野党側は日本学術会議の会員候補6人が任命されなかった問題を重点的に追及した。この日は菅義偉首相に加え、加藤勝信官房長官にも質問が集中した。政府は拒否理由の説明を拒み続け、釈明を重ねることでかえって疑問が深まった。 「約40年前だからその趣旨を今から把握するのは難しい」。加藤勝信官房長官は4日の予算委で、1983年に中曽根康弘首相が日本学術会議の会員任命を「形式的任命」と答弁した趣旨を問われ、こう答えた。同年には「推薦していただいた者は拒否しない」との総務長官答弁もあるが、加藤氏が「形式的任命」の趣旨を明確に説明できなかった。 加藤氏に質問したのは立憲民主党の枝野幸男代表。政府は今国会で学術会議推薦の会員候補について「必ず推薦通りに任命しなければならないわけではない」とし、「政府としての一貫した考え方だ」と繰り返している。枝野氏はまず「『一貫した』っていつからですか」
日本のツイで警告出てる人初めて見た。 https://t.co/t8JXHgK56k
子どもの頃から本が好きだった。何気なく本を開いたらすぐ没頭し、母親に驚き呆れられた。分厚い本はさあどんな話が待ってるのかとワクワクしたし、図書館や書店にいくと、こんなにも自分の知らない話があるのかと心がきらめいた。本を読む時間がとても心地よく大好きだった。 それが突然できなくなる。氷河期の波を受け就職浪人が決まった頃から。これは本当にわかりづらいけれど、自分の考えること全部不正解だと感じていた。自分ならこう言ったり思ったりするのにこの人たちは違うことを話し考え話が進んでいく。また不正解か、と。登場人物達の会話も物語の展開も客観的に見れなくなったんだと思う。当時は自分に関する何もかも全部不正解だった。本を読むのが怖くなった。いつの間にか手に取らなくなりただの飾りになった。 なんとか仕事が決まる。そろそろいけるかと本を手に取り、いざ開いてみるが目が滑って頭に入らない。ただの文字の羅列。イメージ
内閣法制局の「法律案審議録」に収められた「日本学術会議関係想定問答」。首相は「日本学術会議の職務に対し指揮監督権をもっていないと考える」と記されている(国立公文書館所蔵) 政府が1983年に、首相による日本学術会議への指揮監督権を否定する文書を作成していたことが4日分かった。首相の「一定の監督権行使」を認め、会員候補の任命拒否を可能とする見解をまとめた18年の内閣府見解と齟齬を来しており、過去の国会答弁と同様、矛盾しているとの批判が強まりそうだ。 菅義偉首相は今年9月、学術会議が推薦した会員候補105人のうち6人の任命を拒否。政府は83年、首相の任命は「形式的にすぎない」と国会で答弁。野党から国会への説明もなく法解釈を変更したと批判されている。今回の文書により、監督権を巡っても、ひそかに解釈を変更していた可能性がある。
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