米アップルによる「帝国」の再拡張に向けた動きが鮮明になってきた。10日の新製品発表会で「iPhone」の主力機種の価格を引き下げ、新モデルを出すたびに価格帯を上げてきた戦略を転換する。成長分野の動画配信も料金を手ごろに設定して利用者の取り込みを急ぐ。円換算で20兆円を上回る豊富な手元資金を武器に体力勝負に打って出るが、米中貿易摩擦の激化などのリスクもある。「iPhoneは多くのイノベーションを
安倍自民党をあれだけ嫌い、言論封鎖だとか安倍や自民党だけでなく自民党支持者を揶揄したりだとか日本は終わっただとか民主主義じゃないとあれだけ騒ぐのに 韓国の大統領全権、司法も行政も立法も支配でき、軍隊も完全に掌握してるほどの全権があり検察でさえ自由にでき、それこそ国民世論が操作されてないことすら疑わず 徴用工や慰安婦を偏重し、韓国政治ふくめて韓国の民主主義が理想的であるかのように暗黙に肯定してるのがほんとわからん。 韓国の民主主義は異常だ。選挙はあるだろうが、選挙に勝ちさえすれば大韓民国の王も同じほどの権力が得られあらるゆことが意のままになる。 そんな制度が民主主義だというなら、なぜ日本の安倍自民党も同じような民主主義だと認められないのかわからん。
あいちトリエンナーレ参加作家による新プロジェクト「ReFreedom_Aichi」がスタート。「あいち宣言」草案作成やコールセンターもあいちトリエンナーレ2019の一企画である「表現の不自由展・その後」の展示中止と、それに関連する一部作家の展示中止に関し、同トリエンナーレ参加作家たちが協働する新たなアクション「ReFreedom_Aichi」が発表された。 一企画である「表現の不自由展・その後」展示中止に関連し、相次いで作品の展示中止が起こった「あいちトリエンナーレ2019」。この状況に対し、閉鎖されているすべての展示作品の再開を目指すプロジェクト「ReFreedom_Aichi」が発表された。 本プロジェクトの主体は、あいちトリエンナーレ2019に参加している国内外のアーティストたち35組。「表現の不自由展・その後」の展示中止にともない、これまであいちトリエンナーレ2019で起こってきた
太郎系アニメ、の略で使われることが多い 麻生太郎・河野太郎などの政治家と関係したアニメか?と思ったら 異世界転生ものを指すようだ おそらく「スマホ太郎」からきている。
リクナビ問題の本質を山本一郎氏・高木浩光氏らが斬る 内定辞退予測を始めた背景に「得意先からの頼み」「個人情報理解の甘さ」(1/3 ページ) 「リクルートキャリアが内定辞退率の提供を始めた理由は、リクルートグループのセミナー事業に大規模な資金提供をしている企業から頼まれたからだ。(競合の)マイナビがエントリーシートを分析して内定辞退率を算出するサービスを先に始めていたこともあり、断りづらく、強いプレッシャーがあったのだろう」――。 就職情報サイト「リクナビ」を運営するリクルートキャリアが、学生の同意を得ないまま内定辞退率の予測データを顧客企業に販売していた問題を巡って、情報法制研究所(JILIS)は9月9日、問題が起きた要因などを議論するセミナーを開催した。同所の上席研究員でブロガー・投資家の山本一郎氏が登壇し、これまで得た情報を基に、問題が起きた背景をこう説明した。 セミナーには山本氏の他
「NHKから国民を守る党(N国)」の党首で参議院議員の立花孝志氏(52)が10日、自身に対して脅迫での被害届を出した東京・中央区議の二瓶文徳氏(25)への面会を求め、区議会が入る同区役所を訪問した。区役所前では報道陣の取材に対応。日本と韓国がともに領有権を主張している竹島について、領有権は韓国にあるという趣旨の主張を表明した。 【写真】立花代表を取り囲むカラフル軍団がナゾすぎる! 竹島については、同党の丸山穂高衆院議員(35)が韓国議員団の上陸に対して「戦争で取り返すしかないんじゃないですか?」と投稿したことで話題に。立花氏は「家でも、所有者に家賃も払わず20年間勝手に住んでたら、所有権は住んでる人に移る」と、不動産の「取得時効」について説明した。 それに照らし合わせ、「70年近く占領されてるのに、今さら『日本の領土』って言ったら、戦争になるでしょ!だから、もう日本の領土じゃないってはっき
日本製の空気圧バルブに韓国政府が高い関税をかけていることについて、WTO=世界貿易機関の2審にあたる上級委員会は、WTO協定違反だとして韓国に是正を求める最終判断を示し、日本の主張が認められた形で事実上、日本の勝訴が確定しました。これについて韓国政府は、是正を求められたことには一切触れず、「大部分の実質的な争点で協定違反と立証されなかった」と主張しています。 日本政府は、価格は適切だとしてWTOに提訴し、2審にあたる上級委員会は、11日、韓国の措置はWTO協定に違反するとして、韓国側に是正を求める最終判断を下しました。 日本側の主張が認められた形となり事実上、日本の勝訴が確定しました。 しかし、韓国の産業通商資源省は、報道資料を発表し、「大部分の実質的な争点で韓国側の措置が、WTO協定に違反すると立証されず、韓国の勝訴が維持された」と主張しました。 韓国側の発表では、是正を求められたことに
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