日本が韓国政府に求めるべきこと 韓国大法院が、新日鉄住金に対して、元徴用工への補償を命じた判決は、内外で大きな波紋を呼んだ。今後の日韓関係に大きな影を落とす厄介な問題だ。 ただし今のところ日本政府は、韓国政府の対応を見守るとしている。正しい冷静な対応だ。しかし、もう少し積極的でもいいかもしれない。 たとえば在外公館に経緯の説明を各国で行わせるだけでなく、河野大臣が自ら英語でスピーチをして、対外的な発信をしたらどうだろうか。そのスピーチは、「われわれは、日韓請求権協定にもとづいて、韓国政府が適切な行動をとる、と信じている」と結論づけるものであるべきだろう。 日本は、自分の立場を明確にし続けながら、韓国政府を完全に敵に回さない外交を心がけるべきだ。そのうえで、韓国政府に解決策の提示を求めるべきだろう。 この問題は、基本的には、韓国の司法府によって引き起こされた、法律問題である。まず日本が注意す
- 1 - 대 법 원 판 결 사 건 2013다61381 손해배상(기) 원고, 피상고인 망 소외인의 소송수계인 원고 1.의 가 외 5인 원고 2 외 2인 소송대리인 법무법인 해마루 담당변호사 지기룡 외 1인 피고, 상고인 신일철주금 주식회사 소송대리인 변호사 주한일 외 2인 환 송 판 결 대법원 2012. 5. 24. 선고 2009다68620 판결 원 심 판 결 서울고등법원 2013. 7. 10. 선고 2012나44947 판결 판 결 선 고 2018. 10. 30. 주 문 상고를 모두 기각한다. 상고비용은 피고가 부담한다. 이 유 상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서 등 서면들의 기 재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다. - 2 - 1. 기본적 사실관계 환송 전후의 각 원
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