リンク いつまで続くかな? 桂田さんを信じています 本日、昼休みに知りました事件です。朝鮮総連本部に発砲したという事件で桂田智司さんが現行犯逮捕されました。どういう経緯でこの事件に至ったのかわかりませんが、桂田さんの普段からの言動を見ている者としては、この義挙を信じ、応援したいと思います。 ツイッター等では賛否両論ありますが、私は何か理由を付けて支援するというものではありません。事の真相が分かった時、そしてそれが納得できないものであった時に批判すれば... 1
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Googleが、Androidプラットフォームで「RCS(Rich Communication Services)」というメッセージングサービスをサポートするための取り組みを強化している。2月26日(中央ヨーロッパ時間)からスペイン・バルセロナで開催される「Mobile World Congress 2018」では、同社のパートナー企業がRCSを使ったデモンストレーションを行うという。 「RCS」とは一体どのようなメッセージングサービスなのだろうか。そして、日本の携帯電話用メッセージングサービスにどのような影響を与えるのだろうか。 RCSは「SMSを代替するリッチなサービス」 RCSは、移動体通信に関する業界団体「GSM Association(GSMA)」が策定した「SMS(Short Message Service)」の代替を目的としたメッセージングサービスの規格だ。 規格化に向けた動
自民党の渡辺孝一衆院議員(比例北海道)は23日の衆院予算委員会分科会で、裁量労働制の不適切データ問題を巡る野党の国会質疑について、「誹謗(ひぼう)中傷クラス」と表現した。野党は午後の同委理事会で問題視する姿勢を示した。 渡辺氏は地元の「声」として紹介。「(加藤勝信厚生労働)大臣に同情の声が聞かれる。野党に負けず難局を乗り切って頂きたい」と述べた。そのうえで、「代表的な声」として「野党の言い分も分かる、ただ議論をなおざりにしてこのような誹謗中傷クラス、あるいは資料の不備を続けて批判するような(質疑)」と主張。「早く建設的な議論を進めるべきとの声」があると述べた。 立憲民主党の逢坂誠二氏は理事会後、記者団に「あたかも野党の質問が誹謗中傷であるかのような発言をされた。今後の扱いを協議する」と述べた。 渡辺氏は2012年初当選で当選3回。
全学連=全日本学生自治会総連合のメンバーが、警察官に暴行を受けたとして賠償を求めている裁判で、裁判官が証拠の保全のため警視庁に入り、警察官が撮影した動画の提出を求めました。 全学連側が、もみ合いの様子を警察官が撮影した動画などを裁判の証拠として提出するよう求めたのに対して、警視庁は応じず、東京地方裁判所の裁判官などは、証拠を保全する必要があるとして、23日、東京・霞が関の警視庁に入りました。 この手続きは証拠が失われるおそれがある場合に行われるもので、警視庁での実施は異例です。 全学連の弁護士によりますと、裁判官が任意で動画を提出するよう求めたのに対して、警視庁は、「無関係の人も写っているのでプライバシーが侵害される」などとして応じなかったということです。 全学連の弁護士は、「警視庁が証拠を改ざんしたり、隠滅したりするおそれがあると裁判所が認めたことに意義がある。引き続き動画の提出を求めて
「誤報拡散も加害者」 日本時間7日未明に台湾で地震が発生した直後、テレビ局の呼びかける募金は朝鮮に行く--などとするデマがツイッターに投稿され、丸1日で約6万回リツイート(拡散)された。投稿主の証言から、デマが生まれ、爆発的に広がる過程を追った。 「本当に伝えたかったのは『寄付はしっかりとした団体にしよう』という点だけ。自分の投稿を改めて見るとおかしい」。男性は取材に反省を口にし、投稿で参考にしたというネット情報について詳述した。 テレビ朝日系列については2004年12月のインドネシア・スマトラ島沖地震を挙げ、「ドラえもん募金は日本赤十字社を通じて8200万円を寄付したとするが、日赤の報告書では5000万円しか入らなかったとの情報をネットで見た」と語った。
野党議員が厚生労働省を訪れ、当初、「なくなった」とされながら、その後に見つかった労働時間の調査票の原本を確認しました。 自由党・森ゆうこ参院議員:「ロッカー探したけどなかったという話自体が嘘!嘘ですよ、これ見れば」 厚生労働省職員:「手元にないということで大臣には報告をしていたと。改めて倉庫を確認したら出てきたと」 厚労省の地下倉庫で見つかった労働時間に関する調査票の原本は段ボール32箱分で、野党議員は「枚数から考えてもすぐに見つかるはずで、時間稼ぎをしていたのでは」と追及しました。しかし、厚労省側は「手元に資料がない」と倉庫で見つけた時期などは明らかにしませんでした。野党側は与党に対し、働き方改革関連法案の今国会での提出を見送るよう求めています。
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