日韓合意に関する韓国外交部TFおよび文在寅大統領のコメントについて。当時、自民党外交部会長として両国に合意の履行を求める自民党の決議をまとめた立場からすると、残念な思いは拭えません。...
慰安婦問題を巡る日韓合意から二年。韓国外務省の作業部会が二十七日に公表した検証報告は、韓国政府の対応を問題視し、韓国に負担の大きい不均衡な合意になったと結論づけた。日本政府への批判よりも朴槿恵(パククネ)前政権に対する批判が目立ち、合意の効力への直接的な言及は避けたが「問題再燃は避けられない」と指摘。韓国政府の対応が注目される。 (ソウル・境田未緒) 報告書がまず問題視したのが秘密裏の交渉による合意の経緯だ。安倍晋三首相の側近の谷内正太郎国家安全保障局長と、朴前大統領の側近で駐日大使も務めた李丙〓(イビョンギ)国家情報院長(当時)による協議の結果、日本は(1)第三国での慰安婦関連碑・像の設置は不適切(2)「性奴隷」という言葉を公式に使わない(3)慰安婦関連団体の説得は韓国政府が行う-などと要望。韓国側は像設置の動きを支援しないと答えるなど、非公開部分の合意は日本側の要望に沿う形になったとし
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