'89年から水道民営化を始めた英国では、10年間で水道料金が値上がり、水質検査の合格率が85%に低下…漏水件数は増加し、何百万もの人々が水道を止められた…。 驚いたことに、その間『株主配当や役員特別報酬』は十分に支払われていたそう…。
リフレ派の教祖だった元日本銀行審議委員の中原伸之(82歳)の転向は本物だったようです。 日本、100兆円のインフラ投資で物価押し上げを=中原元日銀委員 https://t.co/tFYt7recx1 — ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 (@WSJJapan) 2017年7月28日 政府・日銀は物価目標について、より現実的な達成期限として2023年という目標を新たにコミットすべきだと述べた。 「何かしないと日本経済は浮揚しない」と中原氏は述べた。 中原氏は「日本のインフラ投資は遅れている」ので、10年間で100兆円の投資が必要だとし、政府は60年の建設国債を発行し、その一部を日銀に買ってもらうべきだと述べた。 先に転向済みのクルーグマンと同じ主張になりました。 Rethinking Japan https://t.co/lgOd82IT9L — Paul Krugman (@paul
<サッチャーが経済効率のために導入した公営事業の民営化だが、今や公営企業の方がサービスが充実してしっかり顧客ニーズに対応しているケースは多い> 民営化といえばイギリスが思い浮かぶぐらい、イギリスと民営化は縁が深い。マーガレット・サッチャーの政権は30年以上前、「公的」経済政策として民営化の道を切り開いた(それ以前にもいくつかの国で個々の公企業が民営化した例はたくさんあったが)。 民営化の理屈は、道理にかなっているようにみえる。競争と利益追求によって、企業はイノベーションと顧客サービスの改善を図り、できるかぎり価格を引き下げようとする。巨大な国営企業の独占体制ではそのような力が働かず、強気の実業家よりも「官僚的な」管理職が中心になる。 だが30年たって、理論どおりにうまくいってきたかどうかは疑問視されている。その点、政府が以前よりもある意味、市場に介入するようになってきたのが興味深い。これは
このところ、大規模な公共建築物の建設がスムーズに進まない事態が多く見られる。たてものを建てることでごはんを食べている者としては、そういうことはできるだけ起こらないほうがいいと思っているのだけれど、現実にそういうことが起こってしまうのはどうしてなのか、どうすればそういうことが起こらないようになるのか。答えにまではたどり着けた実感がないのだけれど、考えた過程を残しておこうと思う。 建物はどのようにして正しく建てられるのか この話をどこから始めてどこで終わらせるのかは非常に難しいのだけれど、とりあえず、一般に、民間発注の建物が正しく建てられるとはどういうことによって成立するのかを、まずは 考えてみたい。 ここで言う「正しい」とは、場面によっては所定の要求品質を満たしているとか、法律に合致しているとか、当事者間の契約に即しているとかいろいろなものが考えられるのだけれど、そのひとつひとつを考えるのは
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