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鳩山由紀夫首相は就任直後の9月22日に国連の気候変動首脳会合で演説。地球温暖化への対応策として「2020年に日本は1990年比でCO2排出量を25%削減する」と明言した。合計で世界の総排出量の4割を占める米国と中国が同様の大胆な目標を掲げる気配はまだなく、日本だけが突出した国際公約を掲げて自らを縛った格好だ。 今、問題になっているのは、この目標を達成できる現実的な可能性と、そのためにはどれだけの負担が必要になるかということ。1世帯当たり年間数十万円の負担増になり、企業の国際競争力も大きく削がれるという見方もある。そもそも、鳩山政権が掲げた数値目標はどのようなプロセスと根拠の下に策定されたのか――。 櫻井よしこ氏が理事長を務める財団法人、国家基本問題研究所は10月20日に「CO2 25%削減は可能か」と銘打ったシンポジウムを開催した。地球温暖化対策基本法案の提案者の1人である前田武志・民主党
気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン Mark Scott (BusinessWeek誌、ロンドン支局記者) 米国時間2009年11月16日更新 「How Italy Beat the World to a Smarter Grid」 様々な紆余曲折を経て、インテリジェント機能を持つ次世代電力計「スマートメーター」の導入に向けた各国の足並みが揃いつつある。2010年にはついに世界的な動きとなりそうだ。 ここに来て、電力会社と顧客の双方が電力消費量を細かく把握できるスマートメーターの導入を推進する動きが活発化している。米政府は、景気対策法において、スマートメーターの全国展開をはじめとする次世代電力網「スマートグリッド」整備事業に45億ドル(約4014億円)の予算を計上(Busine
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