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この件。 本紙の慰安婦報道、第三者委員会7氏で検証 9日初会合 2014年10月2日17時06分 朝日新聞社の慰安婦報道について検証する第三者委員会の委員の方々が決まりました。弁護士や研究者、ジャーナリストら有識者7人で構成します。初会合は9日午後、東京都内で開きます。 委員長には、元名古屋高裁長官で弁護士の中込秀樹氏(73)に就任をお願いしました。委員は、外交評論家の岡本行夫氏(68)、国際大学学長の北岡伸一氏(66)、ジャーナリストの田原総一朗氏(80)、筑波大学名誉教授の波多野澄雄氏(67)、東京大学大学院情報学環教授の林香里氏(51)、ノンフィクション作家の保阪正康氏(74)の6人です。 また、朝日新聞が8月5、6日付朝刊に掲載した特集「慰安婦問題を考える」でもコメントを寄せていただいた現代史家の秦郁彦氏(81)のほか、神戸大学教授の木村幹氏(48)ら慰安婦問題に詳しい有識者をはじ
吉田証言を朝日が明示的に訂正したのは1997年ですが、朝日叩きしか興味のない人には、2014年8月まで訂正・謝罪しなかったことにされています。これ自体捏造ですが、時流に乗った捏造が社会に受け入れられるのは別に珍しくありません。 朝日が吉田証言を肯定的に扱ったのは、せいぜい1993年までです。 吉田証言の検証が容易でなかったであろうとは、法華狼さんが「吉田清治『私の戦争犯罪 朝鮮人強制連行』を読む」で指摘されています。実際、体験者の手記などは、関係者への配慮などのため細部で改変されていることが少なくなく、容易に真偽を判断できるものではありません*1。 吉田証言を朝日以外も報道していますが、その時点でも証言を否定できる裏づけ取材の結果が出たわけでもありません。 朝日を叩き、従軍慰安婦問題という人権侵害に対する日本政府の責任を否定する秦氏ですら、1992年まで自信を持って吉田証言を否定できていま
まとめ 慰安婦問題に「強制連行の命令書」が必要か? 「軍の強制連行しろという命令書を出せ」 このセリフは今まで何度聞いた事か? 「「〇〇しろ」という命令書がなければ国家の犯罪を問えない」という彼らの主張がもし正しいなら、この世に存在したあらゆるタイプの軍による犯罪の責任が国には無いことになる。ルワンダの虐殺もナチスのユダヤ人虐殺も「命令書」などは存在しない。 ゆえに国の犯罪では無かったというのだろうか? それどころか、「バターンの死の行進」には、「”捕虜を飲まず食わずで歩かせ、殺せ」という軍の中央部による命令書が無いので、日本国に責任がないという事になる。 しかし、こうした詭弁に騙されてはいけない。 一般の会社でさえ、立場を利用した偽装工作などの社員の不正な行為が発覚すれば、社長が引責辞任する事があるように、ましてや銃を持ち「人の生き死に」に関わる作戦.. 19469 pv 183 3 u
よくカフェとかレストランで「カシャ♪」ってケータイで写真撮った後に なにやらメッセージを添えてどこかに送信してるような人っているじゃない? そういう人のアカウントを特定できたら面白いよねー ・・・今回はそんな方法を紹介するというライフハック。 ただ先に言っておくと、そもそも相手が実はTwitterを使ってない!っていうとアウト 送信先が友達へのメールでもアウト LINEだったりしてもアウト なので、必ず出来る!・・・とは言い切れない。 まー、せいぜい10回やって1度できるかどうかくらいの割合なので、レストランで料理が出てくるまでの時間つぶし程度のネタと思って大目に見てほしい。 肝心の方法の説明・・・の前にお店の名前とか、料理の名前・名物メニューとか話題の定番メニューが分かるなら、それで検索してみて素直にヒットするならそこで完了! 検索ワードのチョイスは推理力というか、もしも自分がそのお店を
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