北陸新幹線と在来線のホーム間に距離が生じる敦賀駅で、乗り換えの利便性を確保するため、新幹線ホーム下に在来線特急ホームを置く上下乗り換え施設を造ることが十八日、決まった。在来線と新幹線の連絡通路に「動く歩道」も整備する。 与党整備新幹線建設推進プロジェクトチームの検討委員会が東京・永田町で会合を開き、建設を担う鉄道建設・運輸施設整備支援機構(鉄道・運輸機構)の説明を了承した。
2027年のリニア中央新幹線開業を目指すJR東海が、リニアの省電力化や軽量化につながる次世代素材を使った超電導磁石の研究を進めている。加工の難しさや耐久性が課題とされるが、近年めぼしい試験結果が出始め、実用化の期待がかかる。(小笠原寛明、石原猛) リニアは超電導磁石の強い磁力で車体を浮かせ、時速500キロで走る。金属系コイルを使った従来の超電導磁石は絶対零度(マイナス273度)近く冷やす必要があり、大掛かりな冷却装置がリニアの電力消費の要因となっている。 JR東海の試算では、リニアの消費電力は3・5万キロワットで、東海道新幹線の約3倍。東京-大阪間を1時間に16本が走行すると最大で74万キロワットに達し、最新型の原発の出力の半分近くに当たる。 一方、イットリウムやビスマスなど次世代素材とされる陶器に近い物質をコイルに使うと、従来より約50度高い温度で超電導磁石になる。冷却装置を簡略化
燃料電池車(FCV)に水素を供給する水素ステーションが、県内で初めて四日市市と津市の二カ所にオープンした。供給トラック一台を使った移動式で、曜日を分けて二カ所で販売する。一日に四日市で開所式があった。 住友電装(四日市市)、日本トランスシティ(同)、三重トヨタ(津市)、谷口石油(四日市市)の四社が共同出資し、昨年七月に設立された合同会社「みえ水素ステーション(MHS)」が三億円かけて整備し、運営する。 開業は三月三十一日。月曜~水曜が住友電装四日市物流センター(四日市市松泉町)、木曜と金曜が三重トヨタ本社(津市垂水)内のステーションで、トラック内で圧縮、冷却処理した水素をノズルを通じて供給する。価格は一キログラム当たり千五百円(税込み)。
名古屋工業大(名古屋市昭和区)の加藤正史准教授のグループが、太陽光をエネルギー源にした水素の新たな生成技術を開発した。水素で走る燃料電池車(FCV)が登場し、水素が次世代エネルギー源として注目されるが、現状ではほとんどが化石燃料からつくられて二酸化炭素(CO2)が発生する。化石燃料に頼らず、CO2が発生しない水素を作り出す方法で、実用化への期待が高まる。三月の応用物理学会で発表する。 シリコンカーバイド(炭化ケイ素=SiC)と呼ばれるシリコンと炭素の化合物を半導体として利用。SiCを一つの電極に使い、もう一方の電極とともに水に浸し、SiC電極に光を当てると電流が発生し、水が電気分解されて水素ガスと酸素ガスが生成される。 半導体に光を当てると水が分解される現象は「人工光合成」と呼ばれ、一九六七年に日本人研究者が発見した。光を当てる電極として考えられた従来のガリウム化合物などの半導体は腐食しや
市販が始まった燃料電池車(FCV)に燃料の水素を供給するための施設が名古屋市中区三の丸の県庁西庁舎敷地内に完成し、十八日に開所式があった。今のところ施設のみで二〇一五年六月以降、トヨタ自動車系商社の豊田通商が「水素ステーション」と呼ばれる移動式の水素供給設備を配備し、実際に使えるようになる。 開所した施設は、FCVの宣伝を兼ねた「水素社会普及啓発ゾーン」として、県が大津通に面した西庁舎駐車場の一部五百平方メートルに六千万円を投じて整備した。県によると、行政機関の敷地内に一般向けの水素供給設備ができるのは全国で初めて。 県は今後、豊田通商側と水素供給設備の営業日時などの運用条件を詰めた上で、協力協定を取り交わす。同社によると販売単価は未定だが、別の供給会社は水素一キログラム当たり税抜き千百円で販売する。これをトヨタのFCV「MIRAI(ミライ)」の燃費性能に当てはめると、一キロメートル当たり
JR西日本は六日、北陸新幹線敦賀開業時に導入を予定するフリーゲージトレイン(軌間可変電車、FGT)の開発試験に使用する実験線の施設を、敦賀市泉のJR敦賀駅構内に開設した。試験は二〇一六年度末まで実施する予定で、本年度中には試験車両の設計・製作にも着手する計画だ。 実験線は全長約百八十メートル。車輪幅が変わる模擬台車をけん引車につないで「軌間変換装置(GCE)」(六十八メートル)を通過させ、変換動作などを確認する。北陸地方特有の降雪や積雪に対応するため、GCEと台車に着雪させた状態での動作確認を実施し、鉄道建設・運輸施設整備支援機構(鉄道・運輸機構)と連携して消雪技術の開発にも当たる。 それらの結果を反映させた試験車両(六両編成)を製作し、実験線での試験終了とほぼ同じ一六年度末から試験走行を開始。試験走行は北陸新幹線やJR北陸線などで実施し、六十万キロを走らせて安全性などを確かめる。
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