総務省は18日、25グラム以下の定形の郵便封書について料金の上限額を現在の84円から110円に26円引き上げる案を情報通信行政・郵政行政審議会に諮問した。実現すれば消費増税を除き1994年以来、30年ぶりの値上げになる。50グラム以下も現在の94円から16円上げて110円に統一し、重量区分をなくす方針だ。はがきも7年ぶりの値上げとなる見込みで、63円から85円にする。定形外の郵便も3割ほど値上
下水サーベイランスの追加によるCOVID-19スクリーニング検査の経済効率の改善を解明 発表のポイント 個別施設における下水サーベイランスのメリットを、感染者数・死亡者数・医療費への影響を含めてシミュレーションで定量化し、経済効率指標の1つである投資回収率(ROI)(※1)を推定。 日本国内の長期介護施設においてCOVID-19のスクリーニング検査を実施する場合、1次スクリーニングの手法として、抗原検査よりも個別施設における下水サーベイランスを用いる方が、経済効率を改善し費用削減を実現する可能性が高いことをシミュレーションで提示。 スクリーニング検査が費用削減を実現する(ROIが1以上になる)ために必要な条件として、検査費用の項目ごとに許容できる上限額(例:下水サンプル採取の人件費(20万円)、抗原検査(1740円))、長期介護施設が立地している地域の新規感染者数[人口100万人当たり1日
NIJIs New Integrated Japanese Sewage Investigation for COVID-19 NIJIs(New Integrated Japanese Sewage Investigation for COVID-19)プロジェクトは、2020年7月に命名された下水中の新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)調査プロジェクトの略称です。 わが国ではポリオ環境水サーベイランス(感染症流行予測調査事業)による下水中のポリオウイルス調査を地方衛生研究所(地衛研)が行ってきました。既存の地衛研ネットワークを活用しつつ、大学、国土交通省 国土技術政策総合研究所、地衛研、感染研で構成された研究班が2020年8月に立ち上がり、下水中のSARS-CoV-2調査に取り組むこととなりました。 本サイトは、国土交通省と厚生労働省との連携による下水サーベイランスの取組状況をま
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