8月20・21日、ジュネーヴのパレ・ウィルソン(国連人権高等弁務官事務所)で開催されている人種差別撤廃委員会CERDが、日本政府報告書の審査を行う。2001年、2010年に続く3回目の審査である。日本政府報告書の名称は第7・8・9回報告書となっているが、実際の審査はまとめて行われるため、今回が3回目である。2001年にも2010年にも参加したので、私も今回が3回目。 8月18日午前、CERD主催のNGOとの非公式ミーティングが行われた。今週審査を受けるイラク、カメルーン、日本関連のNGOからの情報提供の場である。非公式と言っても、公式会場と同じ会議室にCERD委員が列席し、公開で開催され、NGOが各国の差別実態や政府による条約履行状況について報告する。イラクについては2つのNGO、カメルーンについては1つのNGO。日本関連は「人種差別撤廃NGOネットワーク」に集う諸団体や、日弁連の弁護士た