経営の悪化を理由に、大学生53人の採用内定を取り消した日本綜合地所が説明会を開いた。 西丸社長らは学生に対し1人あたり100万円の補償金を支払うことを伝え、あらためて謝罪した。 一方、麻生総理は新卒者に対する悪質な内定取り消しが相次いでいる問題について「最高裁の判例からも、かなり問題がある。あってはならない」と述べ、職業安定法の施行規則の改正により、内定取り消し企業名の公表を徹底していく考えを示しているとのこと。 麻生総理だけでなく、この内定取り消し問題については世間からの注目度も高いようだが、私は少し大袈裟過ぎると感じる。 今回の内定取り消しの対象となっているのは数百人。何万人もの人が内定を取り消されたという規模であれば話は別だが、今回の規模を考えるとここまで世間で大騒ぎするほどではないと思う。 もし私が今回の内定取り消しを受けた学生の立場だったら、「早めに対処してくれて良かった」と感じ