納入業者に商品の陳列を手伝わせるなど不当な要求をしたとして課徴金を命じられた岡山市のスーパーマーケットチェーン「山陽マルナカ」が不服を申し立てた審判で、公正取引委員会は課徴金の一部を取り消す決定をしました。 山陽マルナカは、この命令に不服を申し立てていましたが、審判の結果、公正取引委員会は165社の納入業者のうち38社に対しては不当な要求は認められなかったとして、20日、課徴金の一部を取り消し、課徴金をおよそ1億7800万円とする決定をしました。 これについて、山陽マルナカは「申し立てのすべてが認められたわけではなく決定の内容を精査したい。不当な行為がないよう引き続き研修などを通じて社内で徹底していきたい」とコメントしています。