内閣府は13日、漫画などが無料で読める「海賊版サイト」対策を話し合う政府の有識者会議を開き、中間報告の素案を示した。素案では、利用者の同意なく特定サイトを見られなくする「接続遮断(ブロッキング)」の法制化について「政策的な選択肢となり得る」と指摘。これに対し、ネット業界などから「憲法が保障する通信の秘密を侵す」などの批判が相次ぎ、19日の次回会合で改めて検討することになった。 政府は今年4月、「漫画村」など3サイトについて「悪質な著作権侵害がある」としてネット接続業者に接続遮断を要請するとともに、来年の通常国会で接続遮断の法制化を目指す方針を表明した。総合的な海賊版対策の在り方を検討するため、6月に有識者会議を設置していた。