政府は27日午前の閣議で、事件・事故の被害者らを支援するための犯罪被害者等基本計画を決定した。被害者を実名・匿名のどちらで発表するかの判断は警察に委ねた。計画期間は10年度末までの約5年間。その間も被害者らからの意見を随時受け付け、必要に応じて内容を見直す。 (毎日新聞) - 12月27日11時32分更新 毎日新聞はじめマスコミ各社が社説やら特集組んで自己の既得権益確保の為に必死コイてた「被害者実名発表」(関連エントリー:「被害者実名報道したがるマスコミの魂胆」)は阻止された。あー良かった良かった。 2-3週間前にTBSのNEWS23でこの特集があった。4人の犯罪被害者にインタビューして「警察が実名公開するかどうかを判断するか」聞いてた。その反応は様々だったけど、みんな一様に葬式まで押しかけてくる取材は止めてくれって報道被害を訴えてたからね。どうせNEWS23の事だから自分に有利なコメン