久し振りにブログを書きます。 大阪府の実質公債比率が18.4%となり、起債許可団体になったばかりではなく、このままでは、5年後に財政健全化団体になってしまうという報道に接し、心配になってので、9月28日大阪府議会を傍聴してきました。 とても重要な質問がなされていましたが、どういうわけかあまり新聞でも報道されていないようですので、つたない表現ですが、ブログに書いてみました。 個人的な理解もありますので、詳しくは、府議会の議会中継録画をご覧ください。 今回は財政基金積立不足について書きますが、この代表質問には、他にもとても大切な質問が多くありましたので、また、続けて書いてみます。 自民党の出来議員による代表質問です。 ○財政基金積立不足について 大阪府では、今年度実質公債比率が18.4%と初めて18%を越え、新たな府債の発行に総務大臣の認可が必要な起債許可団体となった。 大阪府は、これまで橋下
◇文化政策に必要な長期的視野 財政が苦しくなれば削られる対象になるのは文化事業だが、その端的な例が今の大阪に見られる。橋下徹大阪市長による大阪フィルハーモニー交響楽団や文楽という特定分野への補助金削減発言が各界に波紋を呼び、署名活動や文化人の意見表明をはじめ、各方面から議論が起こっている。短絡的な数値目標や、権力者の趣味によって決定される文化政策など論外だが、昨今の騒動には有意義な一面もあることを指摘しておきたい。 * 公的資金による文化支援はどのように正当化されるのかという議論は、これまで学術界でなされ、それが社会的な関心事になることはほとんどなかった。すべての文化活動を補助できるわけではない以上、どの分野をどのように支援するのかは常に検討されるべき課題である。 従来はともすると惰性的に文化政策が進められてきた。その中でいわゆるハイカルチャーや伝統文化の領域には、公的に保護されて当然とい
橋下徹大阪市長による初の通年予算案が組み上がった。苦しい台所事情の中で「教育」「西成再生」など、随所に独自色も盛り込んだ。しかし、財政規律の順守を掲げる橋下市長が大阪府知事時代から重視する「貯金の取り崩しに頼らない財政運営」の実現には、ほど遠いのが現実だ。 27日に公表した事業見直しの市政改革プラン案で今年度の削減効果額が31億円にとどまったこともあり、今年度の収支不足額は400億円を超える。市有地売却や借金返済に備えた基金の剰余分取り崩しなどでカバーするが、同基金の剰余分は底をつき、他の基金残高も1387億円に減る。 改革効果を見込んでも、今後なお年200億~300億円程度の不足が予想されることを考えると、基金の枯渇が現実味を帯びる。 さらに、大阪府、大阪市合わせて11兆円超に上る借金の存在は、大阪都構想実現に向けた大きな懸案だ。 市では23年度決算で全会計の借金残高が11年ぶりに5兆円
神経科学系のポスドクが、脳研究に関する論文・神経科学の大衆化・ポスドク問題・ワインetc.についてマニアックに綴るblog 【研究 - 全般】 (このエントリは『「事業仕分け」後に想定される最悪のシナリオ:ポスドクを含めた全ての若手研究者がリストラされ、後継者がゼロになった「科学先進国ニッポン」は終焉を迎える』の続きです) 事業仕分けという人民裁判 - 池田信夫 blog 珍しく池田信夫氏のblogを読んでいたら、肝心要の最も大事なところを実は見落としていたということに気がついたのでした。 まず問題なのは、仕分けの対象になったのは概算要求に出ている約3000の国の事業のうち15%足らずの447事業にすぎないということだ。残りの85%は仕分けの対象にならないので、勝負はこの段階でついている。これを選んだのは、実質的には財務省の主計局である。(中略) しかも対象になった事業をみると、大竹文雄氏
神経科学系のポスドクが、脳研究に関する論文・神経科学の大衆化・ポスドク問題・ワインetc.についてマニアックに綴るblog 【研究 - 全般】 タイムリーに過ぎる「事業仕分け」:ニッポンが科学先進国の地位から転げ落ちる日はさらに早まるのか 「提言」という名前の対策(もどき)とやらの向こうに待ち受ける「正論」 政治家からも有権者からも厄介者扱いされるアカデミアとポスドクたち:ノーベル賞受賞者が4人出ても流れは変わらないし、ハードランディングは避けられない - 当blog 某所でこの件に関する議論が沸騰しているところなのですが、その中で「今後は研究者の大リストラが始まるのではないか」という声が挙がっています。理由は至極簡単で、仕分け対象リストの中に ▽国立大学法人運営費交付金▽グローバルCOEプログラム▽科学技術振興調整費(革新的技術推進費、先端融合領域イノベーション創出拠点の形成)▽同(若手
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日本や欧米など30カ国の教育の現状をデータで紹介する経済協力開発機構(OECD)の「図表でみる教育」が8日公表された。06年の各国の国内総生産(GDP)に占める学校など教育機関への公的支出の割合を比べると、日本は3.3%で、データがある28カ国中、下から2番目だった。 28カ国の平均は4.9%。日本の支出割合はこれまで最下位層で低迷し、28カ国中最下位だった前年より、今回は順位を一つあげたものの、支出割合では3.4%から3.3%に落ちた。 支出割合が高い国の1位はアイスランドで7.2%、次いでデンマークの6.7%、スウェーデンが6.2%の順。最も低いのはトルコで2.7%だった。 一方、教育支出に占める家計負担の割合は21.8%で、データが比較可能な22カ国中、韓国に次いで高かった。 また、教育環境面で、先生の負担と結びつく児童生徒数をみると、小学校1クラスの平均人数(07年)は日本
少し前の話題の蒸し返しで申し訳ないのだけれども。 インターネット上で「死ぬ死ぬ詐欺」と呼ばれ、問題視された事例があった。重い心臓病で移植手術しか助かる見込みのない少女の親御さんたちやその友人らがその費用をまかなう為の寄附を募ったことに対して、彼らの公表する会計データに一部不透明なところがあるとして、それを「会計責任を果たしていない」、「詐欺同然」と糾弾する人たちが現れたのだ。 僕の興味を引いたのはこの問題の糾弾者たちが、「少女の命を救うなと主張したいのではなく、会計責任を果たしていないから批判するのだ」という論法を採っていたことだった。だがしかし一口に「会計責任」と言っても、お金を集める際の規模、目的等によって果たされるべき責任の程度は様々に異なる。仮に批判者達が言うような「厳格な会計責任」が求められるとするならば、それはどのような理由からなのか? 様々な理由らしきものが語られてはいたので
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