ヘイトスピーチを人種差別と認定し、「在日特権を許さない市民の会(在特会)」側に約1200万円の賠償を命じた判決が最高裁で確定した。会長だった桜井誠氏も去り、在特会は今後どうなるのだろうか。 「朝鮮学校を日本からたたき出せ」「スパイの子ども」。こんな街宣をして学校側から訴訟を起こされた在特会は、1、2審とも敗訴したが、報道によると、最高裁も2014年12月9日付で上告を退ける決定をした。 全額支払うも、やり繰りの苦労を明かす 在特会側は、学校が公園を占拠したのに抗議する公益の目的があり、街宣活動は表現の自由に当たると主張したが、いずれも退けられた。今回確定した判決では、学校周辺での街宣の差し止めも命じられている。 1200万円は、名誉棄損訴訟としては異例の高額賠償になる。被告は、在特会と街宣に参加した8人になっているが、どのように支払うのだろうか。 在特会の代理人をした徳永信一弁護士は、すで