大阪市営地下鉄・バスを民営化するための議案が21日、同市議会で否決された。与党・大阪維新の会を除く全会派が反対した。橋下徹市長が目標としていた来年4月の地下鉄民営化は不可能となった。 公営事業としての地下鉄・バスを廃止する議案で、昨年2月以降、審議が続いていた。可決には出席議員の3分の2以上の賛成が必要だが、全議員(86人)のうち、賛成は維新の31人にとどまった。 採決にあたり、公明、自民、民主系、共産の野党4会派は、民営化後の経営計画や、市交通局で相次いで発覚した随意契約を巡る不祥事について批判。公明市議は「(民営化は)いったんリセットすべきだ」と述べ、自民市議も「失敗すると元に戻せない。当面は公営で経営改革を進めるべきだ」と主張した。 議会後、橋下市長は記者団の取材に、否決理由について「(野党側との)政治的な対立に尽きる」と分析。500億円以上の累積赤字を抱えるバス事業に関して、民営化
北星学園大脅迫、札幌市議会が非難決議 (11/07 07:01、11/07 08:08 更新) 札幌市議会は6日、北星学園大(札幌市厚別区)に、従軍慰安婦問題の報道に関わった元朝日新聞記者の非常勤講師の解雇を要求する脅迫状などが届いた問題で、個人を攻撃する脅迫を非難する決議案を自民党・市民会議、民主党・市民連合などの賛成多数で可決した。 決議は、北星大に「(講師を)すぐに辞めさせないと学生を痛めつけてやる」などとする脅迫文が送りつけられたことなどに触れ、「個人の人権を蹂躙(じゅうりん)する不当な行為は、断固として容認しない」と批判。無所属の金子快之(やすゆき)氏は「元記者は意図的に日本の名誉をけがした。大学に批判が集まるのは当然のことではないか」として、ただ一人反対した。 前の記事 次の記事
神奈川県が、外食大手「ゼンショーホールディングス」(東京)と10月から人事交流を始めたことが5日わかった。同社が運営する牛丼チェーン「すき家」では、長時間残業など従業員の過酷な労働が社会問題化。小川賢太郎社長と黒岩祐治知事は親しいとされることもあり、県議会からは人事交流に疑問の声が出ている。 5日の県議会決算特別委員会で、敷田博昭氏(自民)の質問に県が答えた。 県によると、黒岩知事肝いりの健康・医療政策を進める部署にゼンショーの30代男性社員を10月から受け入れ、県の20代男性職員をゼンショー社長室に派遣した。期間は1年半という。
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千葉県松戸市教育委員会(関英昭委員長)は10日、定例会を開き、子供向け紙芝居「従軍慰安婦スボクさんの決意」を市立図書館から撤去するよう求める市内の女性(61)からの請願を不採択とした。 紙芝居は原爆やユダヤ人迫害など5点セットの戦争関連紙芝居の1つ。平成7年に購入された1セットが本館(同市松戸)に置かれている。 女性は、日本兵による性描写などに問題があると主張。(1)元従軍慰安婦の証言だとする内容と表現が幼児にふさわしくない(2)「日本軍から慰安婦にされた」という検証されていない内容を事実としている-として、3月17日に請願を出していた。 委員会では(1)14回の貸し出し実績がある(2)図書の選定は図書館の役割(3)読み聞かせする大人に貸し出されており、幼児が館内で見る機会は極めて少ない-として、評決参加の5委員全員が請願の不採択に賛成した。委員の1人は討論の中で「多様な図書を置くことは、
今日の市議会で「アイヌと大和民族のどちらが先住民族か?」の議論が交わされていました。西宮生まれ、千葉育ちの私は、どうでも良い話のように思いました。同じ日本人に無理やり色を付けて、不透明な特権を与えることが一番の問題ではないか、と思います。
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